ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਟੇਟ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਟੀਜੀਐਸਆਰਟੀਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਏਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੜਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਤੋਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰਨਗੀਆਂ।
ਜੇਏਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਰੂ ਵੈਂਕੰਨਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਟੀਸੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,” ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੀਜੀਐਸਆਰਟੀਸੀ ਦਾ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਪੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਆਰਸੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਟੀਜੀਐਸਆਰਟੀਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ) ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਟੀਜੀਐਸਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਂਬਰ-ਕਨਵੀਨਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੋਨਮ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਰਟੀਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਆਰਟੀਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਯਾਤਰੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੱਸਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਰਟੀਸੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਜੇਏਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਵੈਂਕੰਨਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, “ਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਮੈਟਰੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,” ਵੈਂਕੰਨਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੂਸੀ ਰਿਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। “ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਸੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਸੀ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਵੈਂਕੰਨਾ ਨੇ ਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। “ਆਰਟੀਸੀ ਹੜਤਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
